राजिम/गरियाबंद। राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.72 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट की सराहना करते हुए इसे सर्वहारा वर्ग के विकास का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने वाला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का प्रमाण है।विधायक साहू ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग—युवा, किसान, महिला और गरीब—का विशेष ध्यान रखा गया है। गरियाबंद जिले के लिए भी इसमें कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।उन्होंने जानकारी दी कि रोजगार सृजन के लिए 125 दिवस के कार्य हेतु 4000 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर में उच्चस्तरीय परीक्षा केंद्र के लिए 25 करोड़ और 25 नए महाविद्यालयों के लिए भी बजट में राशि रखी गई है।कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण और धान की अंतर राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल समय पर देने का संकल्प लिया गया है।महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली बेटियों को 1.50 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीटों का छात्रावास और जिलों में कन्या छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है।शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी। साथ ही 12 नए नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों का निर्माण होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 8,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इसके अलावा, छत्तीसगढ़ AI मिशन, स्टार्टअप्स के लिए विशेष कोष, 23 नए उद्योगों की स्थापना और 250 करोड़ रुपये का निवेश युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये तथा कर्मचारियों के कैशलेस चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।विधायक रोहित साहू ने कहा कि राज्य का बजट राज्य गठन के बाद से 35 गुना बढ़ चुका है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की 3 करोड़ जनता को मिलेगा। यह बजट 2047 तक ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मजबूत रोडमैप है।अंत में उन्होंने इस जनहितैषी बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश में विकास को नई गति देगा और युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
