राजिम।केंद्रीय बजट 2026 को देश के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण का संतुलित रोडमैप बताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं गरियाबंद जिला संगठन प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा। गुरुवार को राजिम स्थित विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बजट की प्रमुख विशेषताओं और विभिन्न वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से बजट से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक आधारभूत संरचना, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर है।इस अवसर पर राजिम विधायक रोहित साहू, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू, नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव, मंडल अध्यक्ष रिकेश साहू सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।युवाओं और तकनीक पर विशेष जोरअमित चिमनानी ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। देश में पांच नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना का प्रावधान किया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में 2030 तक 20 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल और कॉलेजों में एवीजीसी लैब स्थापित कर आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं डाटा सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डाटा कंपनियों को दीर्घकालीन कर राहत दी गई है
।महिला सशक्तिकरण को नई दिशामहिलाओं के लिए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर पांच करोड़ किया गया है। ‘शी-मार्ट’ के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को विपणन और ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक जिले में कार्यरत एवं अध्ययनरत महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना भी शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।किसानों और पशुपालकों को प्रोत्साहनउन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पशुपालकों को ऋण सब्सिडी, मत्स्य पालन के लिए बड़े तालाबों का निर्माण और विशेष फसलों के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं।व्यापार और कर व्यवस्था में राहतव्यापारियों और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए विदेशी यात्रा और शिक्षा से जुड़े कर प्रावधानों में कटौती की गई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए विकास निधि की घोषणा की गई है, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में सुधारस्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बायो-फार्मा हब, मेडिकल हब और जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान किया गया है। गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने के लिए आयात शुल्क में छूट दी गई है।छत्तीसगढ़ को विशेष लाभअमित चिमनानी ने बताया कि बजट में छत्तीसगढ़ को विशेष प्राथमिकता दी गई है। राज्य के लिए माइनिंग कॉरिडोर, तेंदूपत्ता पर कर राहत और रेलवे विकास के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।पूर्ववर्ती सरकारों से तुलनाउन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि, रेलवे और पूंजीगत व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है, जो विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।अंत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की मजबूत नींव रखता है।
